काठमाडौ। महिनावारी कुनै रोग होइन, यो महिलाको शरीरमा हुने स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया हो। तर नेपालका धेरै विद्यालय र समुदायमा अझै पनि महिनावारीलाई लाज, डर, अपवित्रता र मौनतासंग जोडेर हेरिन्छ । यही सोचका कारण हजारौं किशोरीहरू विद्यालयमा असहज महसुस गर्छन्, कतिपयले महिनावारी भएका बेला कक्षा नै छोड्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन् । यही यथार्थलाई परिवर्तन गर्न विद्यालयमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षालाई अझ प्रभावकारी, व्यवहारिक र समावेशी बनाउने आवश्यकता सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा एकीकृत गर्न सङ्घीय सांसद, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षकहरू र विकास अभ्यासकर्ताले जोड दिएका छन् । ललितपुरस्थित ज्ञान सिकाइ केन्द्रमा ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान) द्वारा ज्ञान सिकाइ केन्द्र, सनिवार आयोजित महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षा र एकीकृत स्रोत ‘किट’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरूले महिनावारी स्वास्थ्य एक समस्या मात्र नभई शिक्षा, मर्यादा, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको विषय रहेकाले यसलाई नीतिगत रूपमा समायोजन गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘डिग्निटी विदाउट डेण्जर (डिडब्लुडी) अनुसन्धान परियोजना’ र ‘महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षाका लागि स्रोत किट को प्रभावकारिता अध्ययनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेमा जोड दिइएको छ । अध्ययन किटलाई सातै प्रदेशका ६३ विद्यालयमा लागू गरिएको छ, जसमा सात हजार ६०० विद्यार्थी, १५५ शिक्षक र ४२० आमाहरू सहभागी छन् । कार्यक्रमलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा ओजश्वी शेरचनले महिनावारी स्वास्थ्य समस्याले विशेषगरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका बालिकाको शैक्षिक सहभागितालाई असर गर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद उनले सेनेटरी प्याडको उत्पादन अभाव, समाजमा सीमित चेतनाको स्थितिका कारण बालिकामा विद्यालयको नियमिततामा समस्या देखिएकाले बताए। उनले शिक्षक र अभिभावकलाई महिनावारी भएका बालिकालाई सहयोग गर्न अझ बढी क्षमता विकास गर्नपर्नेमा जोड दिए । समितिका सदस्य सासद गुरुप्रसाद बरालले महिनावारीलाई अदृश्य र पीडादायी मुद्दाको चर्चा गर्दै स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयका नेतृत्वकर्ता जवाहदेही भएमा परिवर्तन हुने बताउनुभयो । सासद डा तोसिमा कार्कीले सेनेटरी प्याड वितरण निर्देशिका, २०७५ लाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वालिकाहरूले आफ्नो पहिलो महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि व्यवहारिक रूपमा महिनावारी शिक्षा प्राप्त गर्नपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद राधिका रम्तेलले सबै सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत विद्यालय तहका बालिकाहरूले सामना गर्ने वास्तविक समस्याको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । अध्ययनले नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा महिनावारी स्वास्थ्य विषयहरू समावेश गरिए पनि अपर्याप्त शिक्षण सामग्री, सीमित शिक्षक तालिम, कमजोर सरसफाइ सुविधाहरू र स्थापित सामाजिक कलड़का कारण कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाएको छ । अनुसन्धानकर्ता प्रा डा किशोर श्रेष्ठले सर्वेक्षण गरिएका शिक्षकमध्ये केवल १७ दशमलव चार प्रतिशतले मात्रै महिनावारी स्वास्थ्य सिकाउने औपचारिक तालिम प्राप्त गरेका जनाउँदै विद्यालयमा शिक्षक मार्गदर्शक, अपाङ्गता (समावेशी) निका स्रोतहरू, श्रव्यदृश्य सामग्री स्कूल नह र पर्याप्त सरसफाइ सुविधाको अभाव देखिएको बताए। लिभरपुल जोन मु विश्वविद्यालयका प्रा डा सारा पार्करले महिनावारी स्वास्थ्य एक विश्वव्यापी मुहा भएकाले यसलाई समुदाय र सरोकार भएका निकायबीच समन्वय आवश्यक भएको बताए। प्रा डा मधुसूदन सुवेदीले हरेक परिवार र समुदायभित्र हुने भेद भावको सामना गर्नपर्ने बताए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव समन्तमणि आचार्यले बालिका र महिलाको अधिकारको रक्षालाई शैक्षिक प्रणालीले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय युवा परिषद् का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले बालिका तथा किशोरीको शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार र सम्बद्ध पक्षवीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ज्ञानका कार्यकारी निर्देशक बीके श्रेष्ठले शिक्षामा पहुंचवृद्धिलाई सघाउन र शैक्षिक अवरोधलाई अध्ययनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा बालिकाले सामना गर्नपरेको वास्तविकता पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
